गोविन्द महतो
जनकपुरधाम / मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको हप्ता दिन नबित्दै सत्तासीन दलहरूबीच खटपट सुरु भएको छ । उनीहरूबीच भागबन्डामा चर्को विवाद देखिएको हो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई स्पष्ट अंक गणित हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत लिन आनाकानी भइरहेको छ। जसको मूल कारण हो, सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चाहेअनुसारको भागबन्डा नपाउनु ।
जसपा नेपालले रोजेको सभामुख र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयको कुरा नमिल्दा सरकारमा सहभागी भएको छैन। १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना मन्त्री बनिसकेका छन। बाँकी पदमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकस भइरहेको छ ।
जसमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सभामुख पदमा बार्गेनिङ नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको माओवादी एक सांसदले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिए। माओवादी केन्द्र सभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये कुनै एक पाउनुपर्ने अडान कायम राखेको र मुख्यमन्त्रीले कुनै एक सानो मन्त्रालय दिएर फकाउने प्रयास असफल भइरहेको छ भने माओवादी र जसपा नेपालले समान मन्त्रालय तथा सभामुखमा दाबी कायमै राखेपछि अन्योलताको अवस्था सृजना भएको हो ।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कृष्णाले माओवादीसँग एउटा सर्त राखेको छ। जसमा मुख्यमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रका ९ जना सांसदले विश्वासको मत दिन दुईवटा सानो मन्त्रालय दिने अन्यथा माओवादीलाई एकवटा मन्त्रालय दिएर सीमित राख्ने मुख्यमन्त्री सर्त छ । जसको मूल कारण हो मुख्यमन्त्री कृष्णाप्रसाद यादवलाई माओवादीका ९ वटै सांसदले विश्वासको मत दिने भरोसा नहुनु ! पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र (सोनल) प्रसाद सोनार नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत
माओवादीले नदिएकै कारण उनी विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेर राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।
सोही प्रवृत्तिको पुनरागमन हुने छाँटकाँट देखेका मुख्यमन्त्री यादवले माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर सीमित गर्न खोजेको छ । यता जनमत पार्टीले मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा सरकार नै छाड्ने चेतावनी दिएको छ। जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहाले मधेस सरकारको सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएको हो। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनयर वसन्त कुशवाहाले भागबन्डाको नाममा जनमतले पार्टीको उपस्थिति सरकारमा दयनीय अवस्थामा गए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएको हो ।
जनमतका राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशवाहाले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीको उपस्थिति दयनीय अवस्थामा आइपुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत १० औं हजार रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा विनियोजन गरेका छौं । तर, भागबन्डाको नाममा अरूलाई त्यो मन्त्रालय दिनु भनेको सम्पूर्ण रोजगारी कार्यक्रमलाई अल्पत्र पार्नु हो । त्यसैले जनमत पार्टीको उद्देश्यबमोजिम सरकारमा सुनिश्चिता नभए मधेस प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टी अलग हुन तैयार हुनुपर्छ ।’
सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको भागमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। जसले जनमतमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ६ सदस्यीय बनाएको छ भने अझै ६ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले आफू मातहत नै राखेको छ । ७ दलको समर्थनमा बनेको कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकारलाई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकस देखिएको बेलामा मुख्यमन्त्री स्वयं पनि साना दललाई पन्छ्याएर भए पनि सरकारलाई अघि बढाउन चाहन्छ । मधेस सरकारसहित अन्य ६ प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणको सरकारलाई दुवै दलले मधेसमा पनि कायम राख्न चाहन्छ ।
