मुकेशकुमार यादव
सिराहा / “जनताको स्वास्थ्य अधिकार हो” भन्ने नारामाथि जब बजारवादको कालो छायाँ पर्छ, तब सिराहाजस्ता जिल्लामा अस्पताल “उपचार केन्द्र” होइन, “लुट केन्द्र” बन्न पुग्छन् । पछिल्लो उदाहरण — कल्याणपुर नगरपालिका–१ की रचनाकुमारी मण्डल ।
चैत २६ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेकी रचना मिर्चैयास्थित मनकामना मिड ईस्टर्न अस्पताल पुगेकी थिइन् । खुट्टा भाँचिएकोले तत्काल उपचार सम्भव भएन। अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा, अस्पतालभित्रकै विकास मेडिकल हलले उनलाई चकित पार्ने ११ हजार रुपैयाँको बिल थमायो — चार घण्टा बसाईको ।
चार घण्टाको बिल: दोब्बर होइन, दशगुणा !
बिल हेर्दा थाहा भयो — पाँच रुपैयाँ पर्ने एसिलक इन्जेक्सनको सय रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ पर्ने आइभी सेटको १५० रुपैयाँ, आइभी क्यानुलाको २५० रुपैयाँ! त्यस्तै, तीन क्रेप ब्यान्डेजको ५०० र दुई ग्लोभ्सको १६० रुपैयाँ लिइएको ।
तर, यिनै औषधि र सामग्री मिर्चैया नगरपालिकाको सामुदायिक अस्पतालबाट किन्दा जम्मा ११०४ रुपैयाँ मात्र पर्छ। यतिबिघ्न मूल्यवृद्धि कति जायज ?
राजस्व छलीको खेल: भ्याट बिना बिल, अवैध फार्मेसी !
मेडिकलले औषधिसँगै इमेर्जेन्सी, बेड, नर्सिङ, अब्जर्भेसन चार्ज समेत औषधि प्यान बिलमै समेटेको छ — जुन कानुनविपरीत हो। यस्ता शुल्कहरू सरकारलाई भ्याटसहित बुझाइनु पर्छ। यति मात्रै होइन, विकास मेडिकल फार्मेसी मिर्चैया–६ मा दर्ता भए पनि मिर्चैया–७ मा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।
सञ्चालकको बेहरो जवाफ: “जे मन लाग्छ, लेख्नुस् !”
पत्रकारको प्रतिक्रिया खोज्दा अस्पताल सञ्चालक सुधीर श्रेष्ठको उत्तर चोखो थियो — “बिरामीले छुट माग्ने गर्छन् , त्यसैले बढी जोडिन्छ। जे मन लाग्छ, लेख्नुस्, मलाई केही फरक पर्दैन ।”
सरकारको चुप्पी: निगरानीको शून्यता !
स्थानीय रामकुमार यादव भन्छन्, “ऋणपान गरेर उपचार गराउँछौं, तर यहाँ त ठगिनुपर्ने रहेछ !” यस्ता गुनासो बढिरहेका छन् , तर नियमन गर्ने निकाय भने मौन छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको मनोमानीमाथि सरकारको निरीहता अत्यन्त चिन्ताजनक छ ।
