काठमाडौं / मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएको करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार काण्डमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ र मधेश प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. श्रवणकुमार मिश्रविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन मन्त्री सुडीलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन।
प्रदेशका पालिकाहरूमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले ४१ करोड ३५ लाखभन्दा बढी बिगो माग गर्दै श्रेष्ठविरुद्ध र ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै डा. मिश्रविरुद्ध चार वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । तर, विभागीय मन्त्री सुडी भने मुद्दाबाट उम्किएका छन्।
उक्त कदमप्रति व्यापक आलोचना भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व जोगाएर कर्मचारीमात्र दोषी बनाउने प्रवृत्तिले अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
कर्मचारीहरू अब राजनीतिक आडमा मन्त्रीहरू उन्मुक्त हुने तर आफूहरू मात्र कारबाहीको मारमा पर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
“राजनीतिक नेतृत्वलाई नछोईकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन,” एक उच्च प्रशासनिक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “मन्त्रीहरूलाई जोगाउने चलनले कर्मचारीहरू डर र असुरक्षाको वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् ।”
विश्लेषकहरू भन्छन्, “मन्त्रीलाई जवाफदेही नबनाउँदा स्वेच्छाचारिता मौलाउने मात्र होइन, समग्र सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष कमजोर हुँदै जान्छ ।”
सवाल उठेको छ : के अब ठूला माछाहरू सधैं उन्मुक्ति पाउँछन् ?
