संघीय संरचना तयार,‘फिनिसिङ’का लागि अझै लड्दै

राजेश मिश्र

नेपालमा संघीयताको खास जग खन्ने काम १८ वर्षअघिको मधेश आन्दोलनले गरेको हो । त्यही आन्दोलनको बलमा संघीय संरचना तयार भएको छ । तर उक्त संरचनाको फिनिसिङ अझै हुन सकेको छैन । ७ वर्षदेखि प्रदेश सरकारले स्वायत्त अभ्यास गरे पनि मधेश अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलित मनस्थितिमा छ । 

काठमाडौँ —‘राजा, सेना र प्रशासनिक सेवाका माध्यमले बहुमतमा रहेका पहाडेहरूले पहाड र मधेश दुवैतिर राजनीतिक शक्ति हात पारेका छन् । नेपाललाई अहिलेभन्दा पूर्ण राष्ट्र हुनका लागि मैदानका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय ढाँचामा ल्याउनैपर्छ’- अमेरिकी लेखक फ्रेडरिक एच.गेजले आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि लेखेका वाक्य हुन् यी ।

सन् १९७५ मा उनले लेखेको ‘रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल’ पुस्तकमा भनेका थिए- ‘शक्तिका भरमा तराईलाई राष्ट्रिय ढाँचामा ढाल्ने कुरा नेपाल सरकारसामु रहेको सम्भाव्य उपाय होइन । देशको राजनीतिमा उनीहरूलाई सहभागी बनाएर अनि राष्ट्रिय राजनीतिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई स्वेच्छिक रूपमा स्वीकार गर्न प्रोत्साहन गरेर तराईका मानिसलाई राष्ट्रिय संरचनातर्फ तान्नु बढी व्यवहारिक उपाय देखिन्छ । आधा शतक अगाडि गेजले लेखेको उक्त विषय अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । बसाइँसराइ प्रक्रियाबाट तराईमा गरिएको नेपालीकरण, पहाडे समुदायको हालीमुहालीका विषयमा लेख्दै उनले त्यतिबेलै तराईका मानिसले कुनैपनि समयमा आफ्नो पहिचानका लागि विद्रोह गर्नसक्ने संकेत गरेका रहेछन् ।

गेजले भनेजस्तै आजभन्दा १८ वर्ष अगाडि ०६३ माघमा तराईका रैथाने मधेशीहरूले अधिकार र पहिचानका लागि विद्रोह गरेका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन थामिएको एक वर्षभित्रै मधेशमा आन्दोलनको उभार उठेको थियो । लगातार २४ दिनको आन्दोलनले मधेश र मधेशीलाई पहिलोपटक संवैधानिक पहिचान दिन सफल भयो । आन्दोलनको कारण बन्यो अन्तरिम संविधानमा मधेशले उठाउँदै आएको मागको उपेक्षा ।

शान्ति प्रक्रियामा आएका तात्कालीन विद्रोही माओवादीसहित आठ दलको सहमतिमा १ माघ २०६३ मा ल्याइएको थियो- अन्तरिम संविधान । संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएसम्मको अवधिका लागि अन्तरिम संविधान जारी गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान संविधानसभाले जारी गर्ने संविधानका लागि आधारशिला थियो ।

तर, त्यही अन्तरिम संविधानले वर्षौं पहिलेदेखि मधेशी जनताले उठाउँदै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई बेवास्ता गरेको थियो । अर्कोतिर, संघीय शासन व्यवस्थासहितको राज्यपुनर्संरचनाको सन्दर्भमा मौन थियो । त्यसले मधेशी जनतामा असन्तुष्टि बढाएको थियो ।

त्यतिबेला राजनीतिक दलको रूप नलिइसकेको मधेशी जनअधिकार फोरमले उक्त संविधानको विरोध गर्‍यो । अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट माघ–२ मा मधेशी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा काठाडौंको माइतीघरमा संविधानका प्रतिलिपिहरू जलाइए । सरकारले यादवसहित २८ जना नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी राजद्रोहको मुद्दा दायर गर्‍यो ।

जनताको राय

विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारका क्रियाकलापले आम निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ र सरकारकाे औचित्य गुम्दै गएको बताए । उनकाे भनाइ तपाईलाई कस्ताे लाग्याे ?

यादवसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै भोलिपल्टबाटै मधेशका जिल्लाहरूमा छिटफुट आन्दोलन प्रारम्भ भयो । आन्दोलनका लागि निर्णायक मोड बन्न पुग्यो ५ माघ २०६३ । लहानमा मधेशका प्रदर्शनकारी र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुन पुग्यो । माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट मधेशका आन्दोलनमा संलग्न स्थानीय युवा रमेश महतोको ज्यान गयो । त्यस घटनाले मोरङदेखि पर्सासम्म १० जिल्लाका सदरमुकामहरूमा आन्दोलन यति धेरै बढ्दै गयो कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा थिएन ।

आन्दोलनले विद्रोहको रूप लिइसकेको थियो । आन्दोलनको प्रारम्भ गर्ने फोरमलाई पनि आन्दोलनले त्यो रूप लेला भने कुनै आभास थिएन । सरकारी संयन्त्र पनि आन्दोलनले लिने उभारप्रति अनभिज्ञ थिए । दिनदिनै आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै थियो । ‘जागो मधेश, मागो मधेश’ र ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ जस्ता नाराले मधेशलाई भावनात्मक रूपमा एक बनाएको थियो । सरकारी कार्यालयहरूका साइन बोर्डमा नेपाल सरकार मेटेर मधेश सरकार लेखिन थालिएको थियो ।

फोरमका तात्कालीन सचिवालय सदस्य तथा युथ कमिटीका इन्चार्ज रहेका जितेन्द्र सोनल त्यसबेला आफ्नो अधिकारका लागि पहिलोपटक मधेश जागेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मधेशका गाउँ टोलबस्ती सबै आन्दोलित बनेका थिए, फोरम राजनीतिक दल पनि बनिसकेको थिएन । जिल्लाहरूमा नाममात्रका संगठन थिए,’ उनले सम्झिए ‘आह्वान फोरमले गरे पनि त्यो आम मधेशी जनताको आन्दोलन बन्न पुगेको थियो । वर्षौंदेखि गुम्सिएको पीडा सडकमा पोखिएको थियो । जुन देशलाई संघीय प्रणालीमा लगेर मात्रै थामियो ।’ सोनल अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । राज्यले सयौं वर्षदेखि मधेशसँग गर्दै आएको विभेदपूर्ण व्यवहार नै मधेश विद्रोहको मुख्य कारण बन्न पुगेको थियो ।

भन्नलाई त फोरमले आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । तर, फोरमको कमजोर संगठनात्मक संरचनाका कारण आन्दोलनले सबैतिर नेतृत्व पाएको थिएन । त्यसले पहिलो ‘मधेश विद्रोह’ का रूपमा पहिचान पायो । राज्यप्रणाली संघीयता आधारित हुनुपर्ने, संविधानसभाका लागि समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठन गरिनुपर्ने र राज्यका हरेक निकायमा मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व मुख्य रूपमा यीनै तीनवटा मागको वरिपरि मधेश आन्दोलित थियो । त्यसका लागि लगातार तराई मधेशका २२ जिल्ला आन्दोलित थिए । दोस्रो जनआन्दोनभन्दा पनि लामो अवधि चलेको उक्त आन्दोलनमा ४३ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । सयौं व्यक्ति अगंभंग भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ साल माघ १७ गते गरेको सम्बोधनबाट पनि आन्दोलन नथामिएर थप उग्र रूप लिन पुगेको थियो । त्यसपछि कोइरालाले आठ राजनीतिक दलको सहमतिमा मधेश आन्दोलनको माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै माघ २४ मा दोस्रोपटक सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनमा मधेशको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइने र त्यति नै संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने संख्या पनि बढाइने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको थियो । त्यसबाहेक संघीय राज्य प्रणाली स्वीकारिएको थियो ।

शासन प्रणालीमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछिडिएको क्षेत्र र वर्गलगायत सबै जनताको सहभागिता गराइने भन्दै कोइरालाले अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी ती विषय समेटिने प्रतिबद्धता जनाएपछि विद्रोहको रूप लिएको आन्दोलन थामिएको थियो । त्यही आन्दोलनले मधेश तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको उदय गरायो । २०६४ भदौ १३ गते सरकारसँग भएको २२ बुँदे सहमतिसँगै यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम चुनावी राजनीतिमा होमिएको थियो ।

अन्तरिम संविधानमा थपियो ‘संघीयता’

जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २ असार २०६३ मा भएको सहमतिअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । अर्याल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अन्तरिम मस्यौदामा माओवादीसहितका ८ राजनीतिक दलले २०६३ पुस १ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । र, हस्ताक्षर गरेको एक महिना पछि जारी गर्ने सहमति गरेका थिए । ८ दलमध्येको एक नेपाल सद्भावना पार्टी(आनन्दीदेवी) ले आफ्नो असहमतिसहित अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

देशको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको संकल्प अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाइए पनि संघीयताको विषय त्यहाँ उल्लेख थिएन ।

संविधानसभा ४ सय २५ सदस्यीय हुने भनिएको थियो । त्यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म कायम रहेको २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् राखिएको थियो । समानुपातिनक निर्वाचन प्रणाली तर्फ २ सय ४ सिट छुट्याइएको थियो । सरकारले १६ सदस्य मनोनित गर्ने प्रावधान राखियो । संघीयताको ग्यारेन्टी नभएको र जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था नगरिएको प्रति अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व नै मधेशमा असन्तुष्टि जाहेर हुन थालेको थियो ।

नेपाल सद्भावना पाार्टी(आनन्दीदेवी) ले आउन लागेको अन्तरिम संविधानले मधेशको सवाललाई बेवास्ता गरेको भन्दै पुस ३ देखि १० गतेसम्म विभिन्न दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । नेसपा ८ दलको एउटा घटक र सरकारमा सहभागी दल थियो । उक्त पार्टीले अन्तरिम संविधान मधेशीविरोधी रहेको भन्दै पुस १० गते मधेश बन्दको आह्वान थियो । उक्त बन्दका क्रममा नेपालगन्जमा हिंसा फैलिएको थियो । त्यसले साम्प्रदायिक रूप नै लिन पुगेको थियो । पुसको आन्दोलनले माघका लागि आधारभूमि तयार पारिसकेको थियो ।

माघको विद्रोहले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गराएर संघीयतालाई स्विकार्न बाध्य बनायो । २५ फागुन ०६३ गते व्यवस्थापिका संसद्‍बाट अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । फागुन ३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर जारी गरिएको थियो ।

संशोधनमार्फत अन्तरिम संविधानमा ‘संघीय शासन प्रणाली’ भन्ने विषयले स्थान पायो । संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरियो । राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने भनियो ।

निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा स्वीकार गरियो । राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याका आधारमा जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राखियो । संविधानसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट गरिएको थियो ।

त्यस्तै, मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछिडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने प्रावधान मधेश विद्रोहकै बलमा अन्तरिम संविधानमा थप गरिएको थियो । पहिलो संशोधनपछि अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मधेश र मधेशीलाई पहिचान दिएको थियो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा माग वा नारामा ‘संघीयता’ कहीँ कतै सुनिएको थिएन । पूर्ण लोकतन्त्र, सामेली/समावेशी लोकतन्त्र जस्ता नारा गुञ्जिएका थिए । तर, मधेश विद्रोहको एकसूत्रीय माग बनेको थियो- संघीयता । केन्द्रीय शासनसत्तामा सहभागिता नभएै कारण मधेशमा संघीयताको माग गजेन्द्रनारायण सिंह र उनको सद्भावना पार्टीले राख्दै आएको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमै रहँदा माओवादीले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश’को नारा दिएको थियो । तर, माओवादीकै सहभागितामा आएको अन्तरिम संविधानले संघीयताबारे केही नबोलेपछि मधेश त्यही मुद्दामा आन्दोलित भएको थियो ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सिंहले जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिसभामा मधेशको प्रतिनिधित्व र प्रान्तीय सरकारको अवाधारणलाई आफ्ना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए । सिंह र उनी नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले दुई दशकसम्म मधेशमा आफ्नो अधिकारप्रतिको जागरणले मधेशलाई विद्रोहका निम्ति तयार पारेको थियो ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन, राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि भएका निर्वाचन वा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि ०४८, ०५१ र ०५६ मा भएका तीनवटै निर्वाचनमा कहिल्यैपनि मधेशको जनसंख्याका अनुपातमा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व भएको थिएन । कुनै पनि निर्वाचनमा मधेशको प्रतिनिधित्वले २१ प्रतिशत नाघेको थिएन । सद्भावना पार्टीले जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको सवाललाई निरन्तर उठाउँदै आएको थियो । मधेश आन्दोलनको बलमा विगतका ८८ निर्वाचन क्षेत्रलाई बढाएर मधेशका जिल्लामा १ सय १६ क्षेत्र पुर्‍याइएको थियो । २०६४ को संविधानसभामा पहिलोपटक मधेशको प्रतिनिधित्व ३४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

अधिकार, पहिचान र संघीयताका लागि मधेशी जनताले २०६३ पछाडि ०६४ र ०७२ मा पनि लामो आन्दोलन गरेका थिए । पहिलो आन्दोलनको एक वर्षपछि अर्को आन्दोलन भएको थियो । कांग्रेसमा पुराना नेता महन्थ ठाकुर मन्त्री पद त्यागेर मधेशको आन्दोलनमा होमिन आइपुगेका थिए । विभिन्न पार्टी त्यागेर आएका नेताहरू ठाकुरको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर १३ पुस ०६४ मा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणा गरेका थिए । त्यतिन्जेल फोरमले पनि राजनीतिक दलको रूप लिइसकेको थियो । मधेश केन्द्रित पुरानो सद्भावना पार्टी छँदै थियो । तीनवटै दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ०६४ फागुन १ बाट मधेश बन्दसहित आन्दोलन गरेका थिए । फागुन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र मोर्चाका नेताहरूबीचमा भएको सहमतिले स्वायत्त मधेश प्रदेश, नेपाली सेनामा मधेशीको सामूहिक प्रवेशलगायतका विषयलाई सुनिश्चित गरेको थियो । मोर्चासँगको सहमतिपछि मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो ।

संविधानसभामा संघीयताको लडाइँ

२०६४ चैत्र २८ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले कुल ८१ सिट जितेर संविधानसभामा निर्णायक उपस्थिति गरेको थियो । फोरम ५२, तमलोपा २० र सद्भावना पार्टीले ९ सिट जितेका थिए । पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलको उपस्थिति बलियो थियो । अन्य दलहरूबाट पनि मधेशी प्रतिनिधित्व बढेको थियो । देशको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मधेशी निर्वाचित भए ।

संविधानसभामा प्रवेश गरेबाटै दलीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफूहरूसँग गरिएको सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गर्न दवाब बढाएका थिए । पहिलो बैठक बसेको डेढ महिनाभित्रै अन्तरिम संविधानमा भएको पाँचौं संशोधनमा मोर्चाका केही माग संविधानमा समेटिएको थियो । मोर्चाले लगातार १४ दिनसम्म संविधानसभा अवरुद्ध पारेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र प्रमुख राजानीतिक दल संशोधनमा मधेशी दलको मागलाई समेट्न बाध्य बनेका थिए ।

२८ असार २०६५ मा भएको अन्तरिम संविधान संशोधनमा संविधानको धारा १३८ र १४४ मा मधेशका मुद्दा समेटिएको थियो । धारा १३८ मा रहेको राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनामा (१क) थप गरी लेखियो- ‘मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछिडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतानिन्त्रक गणतान्त्रात्मक राज्य हुनेछ । नेपालको सावभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचिहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’

त्यस्तै, नेपाली सेनामा प्रवेशको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १४४ मा संशोधन गरियो । धारा १४४ मा (४क) थपियो- ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पछिछिडिएका क्षेत्रलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिने छ ।’ उक्त दुईवटै कुरा मधेश आन्दोलन-२ को उपलब्धि थियो ।

सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ मा भएको ८ बुँदे सम्झौताको प्रमुख दुई विषय संघीयता र सेनामा मधेशीको प्रवेशको विषय थियो । सम्झौतामा यस्तो थियो– मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाका आकाङ्क्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभोमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । त्यस्तै, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी लगायत अन्य समूदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

सरकार र मोर्चाबीच भएको सहमितका बुँदाहरूमध्ये यी दुई विषयलाई समेट्न अन्तरिम संविधान संशोधन गरिएको थियो । तर, सम्झौताअनुसारको विषय हुबहू संविधान संशोधनमा नसमेटिएको भन्दै मोर्चामा आवद्ध पार्टीहरू संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । तर, लगातार गर्दै आएको संविधानसभाको अवरोध भने हटाए ।

त्यसपछि भने संख्याको बलका कारण सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मधेशी दलहरूको भूमिका बढेको थियो । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालभरि एकपछि अर्को सरकारमा मधेशी दलको सहभागिता भएको थियो । त्यसले मधेशका मानिसको मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रतिनिधित्व बढाएको थियो ।

त्यसले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवालमा सरकार तथा संविधानसभाभित्र आवाज बलियो बनाएको थियो । तर, सत्ताको मोहले त्यही अवधिमा मधेश केन्द्रित दलहरू छिन्नभिन्न भएका थिए । पार्टी टुक्रिने, नेताहरू एक दलबाट अर्कोमा जाने क्रमले मधेशी दलहरू कमजोर पनि बन्दै गए ।

संविधानसभा–१ मा मधेशी, जनजातिसहित परिवर्तन चाहने पक्षधरहरूको राम्रो उपस्थिति थियो । दुर्भाग्यवस, संघीयतामा प्रदेशहरुको संख्या र सीमांकनकै विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच कुरा नमिल्दा २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।

संविधानसभा–२ मा मधेशी दलहरुको उपस्थिति कमजोर भयो । पटक पटकको विभाजन, सत्तामोहलगायतका कारणले मधेशी दलले चुनावमा अपेक्षित परिणाम ल्याएनन् । मधेश केन्द्रित सबै दलको संख्या ४० सिटमा खुम्चिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको प्रारम्भमै एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले सरकार बनाएकाले सरकार बनाउने खेलमा साना दलको भूमिका शून्य हुन पुग्यो । संख्या बल नै खुम्चिएपछि मधेशको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति कमजोर भएको थियो । परिवर्तन पक्षधर कित्तामा आफूलाई उभ्याउने माओवादी पनि संविधानसभा–२ मा कमजोर भएर आएको थियो । अघिल्लोपटकको तुलनामा कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति बलियो भएर आयो ।

मधेशी दल कमजोर भएको मौकामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रमुख तीन दलले सीमाकंनबिनाको संघीय संरचनासहितको संविधान जारी गर्न खोजेका थिए । विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको साथ लिएर प्रमुख तीन दलले २०७२ जेठ २५ मा संविधानका लागि १६ बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसमा प्रदेशको सीमांकनबिनै संविधान जारी गर्ने कुरा थियो । त्यसमा हस्ताक्षर गरेर गच्छदारले मधेशविरुद्ध काम गरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा उनलाई मोर्चाबाट निकाल्दै उक्त सहमतिको विरोधमा उत्रिएका थिए । मोर्चाको दबाब तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रदेशको सिमांकनसहित संविधान जारी गर्न दलहरूलाई बाध्य बनायो ।

संविधानसभा–१ मा प्रादेशिक संरचना, समावेशिता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका विषयमा कतिपय सहमतिलाई संविधानसभा–२ मा उल्ट्याइएको थियो । प्रस्तावित प्रदेशको सीमांकनमा मोर्चाको चित्त बुझेको थिएन । एक मधेश प्रदेशको नाराबाट मधेशी दलहरू पछि हट्दै कम्तीमा दुई प्रदेशका लागि तयार थिए । पूर्वमा एउटा र पश्चिममा अर्को गरी मधेशका जिल्लाहरूलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो ।

तर, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लाबाहेकका मधेशका बाँकी सबै जिल्लालाई पहाडसँग गाभिने गरी प्रादेशिक संरचनासहितको संविधान आउने भएपछि मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । प्रस्तावित प्रदेशको नक्साङ्कनप्रति विरोध गर्दै मोर्चाले २०७२ साउन ३१ र ३२ गतेका लागि मधेशमा आम हड्तालको घोषणा गर्‍यो । आमहड्तालमा मधेशका जिल्लामा प्राप्त समर्थनलाई हेर्दै त्यसलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याइयो । ९ वर्षमा मधेश संघीयताका लागि गरेको तेस्रोपटक आन्दोलनमा होमिएको थियो । आन्दोलन पश्चिमी तराईमा चर्किन सुरू भएर मधेशभरि फैलियो । थरूहट आन्दोलनको केन्द्र कैलालीको टीकापुरमा भदौ–७ मा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना प्रहरी र एक ननबालकले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।

मधेशका जिल्लाहरू बन्द थिए, हिंसक घटनाहरु भइरहेकै बीचमा जेठ–३ मा संविधानसभाले संविधान ल्यायो । स्वायत्त मधेश प्रदेशको नाममा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई मात्र राखेर प्रदेश–२ घोषणा गरियो । त्यसप्रति असन्तुष्ट मधेशी मोर्चाले लगातार ६ महिना आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलनमा ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । सयौं मानिस घाइते भए । संविधानप्रति भारतपनि असन्तुष्ट थियो । मोर्चाको आन्दोलनलाई देखाउँदै भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी नै गर्‍यो ।

संविधानमा पहिलो संशोधन

मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नजाँदै चार महिनामै पहिलो संशोधन गरियो । यहाँ स्मरणीय छ, मधेश आन्दोलनकै कारण ९ वर्ष अगाडि अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो । मधेशी मोर्चाले उठाएका प्रमुख मागमध्येको राज्यका निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको सवाललाई संविधानको पहिलो संशोधनमा समेटियो । मधेशमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितको माग लिएर साउन ३१ देखि मधेशमा आम हड्ताल र असोज ६ देखि सीमा नाकामा धर्ना कार्यक्रमलाई मोर्चाले निरन्तरता दिएको थियो ।

माघ–९ मा गरिएको संविधान संशोधनले प्रदेशको सिमांकनको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि मोर्चा त्यसप्रति सन्तुष्ट हुन सकेन । अहिलेसम्म पनि मधेश केन्द्रीत दलहरु प्रदेशको सिमांकनको मागलाई आफ्नो एजेन्डामा राख्दै आएका छन् । संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ लाई संशोधन गरिएको थियो । त्यस्तै, धारा ८४ मा रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका बारेमा संशोधन गरेर ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ गरिने लेखियो । त्यस्तै, धारा २८६ मा संशोधन गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संविधानमा लेखियो । उक्त संशोधनले मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाएन । तर, क्रमशः आन्दोलन भने कमजोर हुँदै गयो । अन्ततः मोर्चाले २५ माघ २०७२ बाट आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउने लडाइँमा मधेश

२०७२ को संविधानले देशलाई सात प्रदेशसहितको संघीय संरचनामा लग्यो । २०७४ मसिंरको निर्वाचन पछाडि प्रादेशिक संरचनाहरू अभ्यासमा गएको ७ वर्ष भएको छ । २०७९ मा समेत गरेर नयाँ संविधान आएपछि प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको दुईपटक निर्वाचन भइसकेको छ । तर, व्यवहारमा संघीयता अधिकारविहीन हुन पुगेको देखिएको छ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न स्वायत्त बनाउने विषय अझै बाँकी रहेको संघीयताका पक्षधरहरू बताउँछन् । मधेश सरकार प्रदेशको अधिकारका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइँ निरन्तर लड्दै आएको छ ।

पुन: मोर्चाबन्दीको प्रयासमा मधेशकेन्द्रित दलहरू ।

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने एक मात्र मधेश प्रदेश बन्न पुगेको छ । त्यस्तै, अधिकारको विषयलाई लिएर मधेश सरकारले आधा दर्जन बढी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेशको अधिकारको मुद्दा नै अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको बताउँछन् ।

‘नइच्छाइएको(अनवान्टेड बेबी) बच्चा जस्तो गरी संघीयता ल्याइयो, जसको परिणाम यसको रेखदेख र संरक्षणमा ध्यान दिन खोजिएको छैन । उल्टै यसलाई कमजोर बदनाम गराउने प्रयत्न गरिएको छ,’ उनले भने ‘संविधानले दिएको अपुरो, अधुरो र कमजोर अधिकार पनि केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्दैन । अधिकारका लागि निरन्तर लड्नुको विकल्प नै रहेन ।’ प्रहरी प्रशासनबिनाको विकासको युनिटका रूपमा मात्रै संघीयतालाई उभ्याउन खोजिएकाले संविधानले दिएको अधिकारका लागि पनि लडाइँ गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनाइएको उनले बताए ।

कमजोर खालेको अधिकारविहीन प्रादेशिक संरचना ल्याइएको भन्दै संघीयताका लागि लडाइँ गरेकाहरू यसमा सुधारका लागि पुनः लड्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । नेता हृदयेश त्रिपाठी संविधानले अहिले दिएको संघीयतालाइ वास्तविक संघीयता नै मान्दैनन् । ‘मधेश आन्दोलनका कारण संघीयतालाई स्विकार्न बाध्य भएका दलहरूले अधिकारविहीन विकृत संघीयता लादिदिए,’उनले भने ‘संघीयता शब्दसँग नै परहेज मान्ने केही दल र नेताले संविधानमै प्रदेशलाई कमजोर बनाइदिए । विश्वव्यापी मूल्य मान्यताअुनसार नेपालको संघीयता छैन । त्यसकारण यसले काम गर्न सकिरहेको छैन ।’ उनले संघीयतामा प्रशस्तै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।

सभार : कान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय