जनकपुरधाम / स्थानीय सेवा(गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ कार्यान्वयन भइरहँदा ऐनमा केही प्रावधान छुटेका, केहीमा प्रस्टता नभएका र केही संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तह कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न गम्भीर गृहकार्य भइरहेकाले कुनै किसिमको प्रदर्शन नगर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मधेश प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तह कर्मचारीका समस्याबारे मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँह अवगत रहेका र समस्या समाधानका लागि आवश्यक एवम् यथोचित प्रयास भइरहेकाले कुनै पनि किसिमको प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस १६ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवम् सोको कार्यान्वयन्यनको सिलसिलामा देखापरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका उपायहरूको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह सम्मिलित सो समितिले गम्भीरता एवम् तीव्रतापूर्वक काम अघि बढाएकाले सोसम्बन्धी गृहकार्य पुरा नहुँदासम्म प्रदर्शन लगायतका कार्य नगर्न कर्मचारीहरूलाई सरकारले आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहलाई ऐनमा प्रावधान नहुँदा केही कर्मचारीको पदस्थापना तथा स्तरवृद्धि बाधित भएको भनी गरेका गुनासाप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखिएको विज्ञप्तिमा मन्त्री लेखी नेतृत्वको समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गरिनुपर्ने आवश्यक तथा यथोचित कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री सिँहले व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ ।
