परीक्षाकाे नाम विनियोजित कराेडाैं रुपैयाँ बलुवामा पानी
राेयाण्टर मण्डल
मधेश आन्दोलन विभिन्न अधिकारका उपलब्धि भएता पनि शिक्षा गुणस्तर कमजोर हुँदै गए रहेकाे छ ।
आज एसईईको नेपाली विषयको प्रश्न पत्र बाहिरिएको छ । त्याे पनि अभिभावक र विधालयकाे सक्रियतामा नै परीक्षा सुरु भएको १० मिनेटमै नेपाली विषयको प्रश्न पत्र बजारमा उपलब्ध भएको हो ।
माेवाईलबाट प्रश्न पत्र आएपछि चिट बनाउने समूहले २० मिनेटमै सम्पुर्ण प्रश्नको जवाफ लेखि फाेटाे काेपी गराई परीक्षा हल भित्र पठाउने गर्ने गरेकाे खुलासा भएकाे छ ।
चिट चाेरी गराउनेमा सामुदायिक विधालय भन्दा निजी विधालय बढी सक्रिय देखिन्छ । जाे जति नाम चलेका विधालय उ त्यति नै रकम खर्च गरी चिट बनाएर परीक्षामा चाेरी गराउन सिपालु रहेकाे जानकारहरुले बताउनुभयो ।
अहिले मधेशमा आफना बाल बच्चालाई राम्रो विधालयमा पढाउने जाे काेहीकाे ईच्छा रहेने गरेकाे छ । काठमाडौं भन्दा बढी शुल्क तिरी मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा पायाेस भनेर अभिभावकहरु आफना बाल बच्चालाई पढाउन गरेका छन् तर अहिले जाे जति ठूला विधालय भए पनि परीक्षा चिट चाेरी गराउन पछि नहटने विधालयहरु माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएकाे छ ।
अभिभावकहरुले पनि परीक्षामा विधार्थीलाई सहयाेग पुगाेस भनेर प्रति विधार्थी ३ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँ सम्म विधालयमा बुझाएकाे केही अभिभावकले नाम नखाेलिदिने शर्तमा बताउनुभयाे ।
पहिले तराई , पहाड र हिमालकाे अधिकांश कार्यालयकाे कर्मचारी र विधालयका शिक्षकहरु मधेशीमुलकाे नै रहने गर्थ्याे । तर अहिले आए मधेशमा परीक्षा यसरी बदनाम हुँदै छ की गुणस्तर कता न कता त्यसको परिणाम लाेक सेवा र शिक्षा सेवामा दिईने काेटामा पास मार्क पनि नल्याउदा सिटहरु खाली जाने गरेकाे छ ।
आन्दोलनले धेरै अधिकार पाए तर गुणस्तर शिक्षा लगायतकाे संस्कारहरुमा कमी भएकाे छ । याे हाम्रो संस्कार कसले सिकाई दिने याे गम्भीर प्रश्नको जवाफ पर्खाईमा भूतपूर्व शिक्षकहरुकाे रहेकाे छ ।
यस प्रकारको एसइई परीक्षा मधेश प्रदेशबाट हटाई दिए राम्रो हाेला । एसईई परीक्षाको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु बेकार जस्तो लागछ । यस प्रदेशमा एसईई परीक्षाकाे फारम भर्ने सबैलाई स्वत: उतिर्ण गरि दिदाँ कराेडाै बजेट पनि बचत हुने मधेश मधेशका जानकारहरुकाे दुखेसो रहेकाे छ ।
अहिले संचालमा रहेकाे परीक्षाकाे बजेट बलुवामा पानी जस्तै भएकाे छ । सराेकारबला निकायहरुकाे माैनताकाे कारण मधेश प्रदेशकै शिक्षा बदनाम हुँदै गए रहेकाेले मधेश प्रदेश सरकारले पहिलेकाे शाख जाेगाउन लागनु पर्ने एकदम आवश्यक रहेकाे छ । विकासकाे मुलधार शिक्षा नै रहेकाेले यस प्रति गहन छलफलकाे जरुरी देखिन्छ ।
