जयप्रकाश आनन्द

भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको थियो। त्यसबेला सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सिफारिशहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, समय बित्दै जाँदा त्यो प्रतिबद्धता केवल औपचारिक घोषणामै सीमित रह्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन—न त सिफारिशहरू कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाइयो।

तर, सत्य लुकाएर राखिँदैन। जन-आस्था साप्ताहिक पत्रिकामार्फत सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दबाइएको विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो।

यही संवेदनशील पृष्ठभूमिमा, हिजो मात्र बालेन शाह नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। सरकार गठन लगत्तै बसेको पहिलो क्याबिनेट बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले उक्त प्रतिवेदनका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट संकेत दिए। तर प्रश्न यहीं उठ्छ—के यति छोटो समयमै नयाँ सरकारले प्रतिवेदनको गहिराइ, तथ्य र सन्दर्भको पर्याप्त अध्ययन गर्न सक्यो?

किनकि, रात नबित्दै घटनाक्रमले अप्रत्याशित मोड लियो।

प्रतिवेदनका सिफारिशहरूलाई आधार बनाउँदै व्यापक कारबाही सुरु गरियो, जसअन्तर्गत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व गृहमन्त्रीसहितका प्रमुख व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीको खबर बाहिर आयो। यो कदमले देशको राजनीति एकाएक तरंगित बनाएको छ।

आज देश दुई धारमा विभाजित छ—
के यो ढिलो भए पनि न्यायको सुरुवात हो?
वा, सत्ता परिवर्तनसँगै शुरू भएको नयाँ राजनीतिक प्रतिशोध?

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यो प्रश्न नयाँ होइन।

बि.स. २०५९ को घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। संसदबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन’ संशोधन पारित भएको रातै व्यापक गिरफ्तारी गरिएको थियो। सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ले २२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दा न त विधिसम्मत प्रक्रिया पालना गरियो, न त पक्राउ पुर्जीको आधारभूत मापदण्ड। त्यसपछि विशेषतः नेपाली काँग्रेससँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै लामो हिरासतमा राखिएको घटनाले “न्याय” भन्दा “राजनीतिक लक्षित कारवाही” को गन्ध दिएको थियो।

त्यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले यस्ता कारवाहीप्रति देखाएको उत्साह केवल क्षणिक राजनीतिक लाभको संकेत मात्र थिएन—त्यो प्रतिशोधलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको प्रतिबिम्ब थियो।

यही प्रवृत्तिको निरन्तरता पछिल्ला घटनाहरूमा पनि देखिन्छ। रवि लामिछाने को गिरफ्तारी र उनीमाथि क्रमशः थपिँदै गएका मुद्दाहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधको बहसलाई थप बलियो बनायो। व्यापक धारणा के रह्यो भने—त्यो कारवाहीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को प्रतिशोधात्मक सोच प्रभावशाली थियो।

यही सन्दर्भमा, शाही सत्ताको समय झनै शिक्षाप्रद दृष्टान्तका रूपमा अगाडि आउँछ। ज्ञानेन्द्र शाह को प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा शासन सञ्चालन भएको अवधिमा भ्रष्टाचारलगायतका आरोपहरूलाई आधार बनाउँदै प्रतिपक्षी राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध लक्षित मुद्दाहरू दायर गरिए। धेरैलाई लामो समयसम्म जेलमा राखियो, कतिपयको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने गरी राज्य संयन्त्र प्रयोग गरियो। त्यो चरणले स्पष्ट देखायो—जब न्यायिक प्रक्रिया स्वतन्त्र रहँदैन र सत्ताको उद्देश्यसँग बाँधिन्छ, तब कानुन न्यायको साधन होइन, प्रतिशोधको औजार बन्न पुग्छ।

आज परिस्थिति उल्टिएको छ।

सत्ता फेरिएको छ, शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ—र अहिले स्वयं ओली गिरफ्तारीको दायरामा पुगेका छन्। इतिहासले कहिलेकाहीँ यति कठोर व्यङ्ग्य गर्छ कि, हिजो बनाएको बाटो आज आफैं हिँड्नुपर्छ।

यदि आजको कारवाही पनि प्रतिशोधकै निरन्तरता हो भने, यसले एउटा कठोर सत्य उजागर गर्छ—प्रतिशोधको राजनीतिमा स्थायी विजेता कोही हुँदैन।

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—ओलीको गिरफ्तारीको पक्षमा उल्लेखनीय जनमत देखिएको छ। यसले जनतामा दण्डहीनताको अन्त्य चाहने आकांक्षा बलियो भएको संकेत गर्छ। तर, जनभावनाको दबाबमा प्रक्रिया मिचेर गरिने कारवाहीले न्यायलाई वैधता दिन सक्दैन।

यहीँबाट मूल प्रश्न उठ्छ—
हामी न्याय चाहिरहेका छौं, वा बदला?

एमालेको राजनीतिक यात्रामा देखिएको प्रतिशोधी प्रवृत्ति—जहाँ कानुनलाई निष्पक्ष साधन होइन, राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ—आज गम्भीर आत्ममन्थनको विषय बन्नुपर्छ। तर यो प्रश्न केवल एमालेको मात्र होइन; यो समग्र राजनीतिक संस्कारको प्रश्न हो।

लोकतन्त्रको शक्ति विपक्षीलाई दमन गर्नुमा होइन—सबैका लागि समान नियम लागू गर्न सक्नुमा हुन्छ।

यदि यो आधार स्थापित भएन भने, हरेक नयाँ सरकार पुरानो अन्यायको बदला लिनमै व्यस्त हुनेछ। त्यसले न्याय प्रणालीलाई कहिल्यै स्थिर, विश्वसनीय र संस्थागत बन्न दिने छैन।

जनताको चाहना ‘द्रुत कारवाही’ अवश्य हो—
तर त्यो ‘द्रुत’ मात्र होइन, ‘निष्पक्ष’ पनि हुनुपर्छ।

२०५९ को घटना हामीलाई स्पष्ट चेतावनी दिन्छ—
कानुनको दुरुपयोगबाट प्राप्त “सफलता” अन्ततः संस्थागत असफलता नै हो।

अब आवश्यक छ—भविष्यतर्फ हेर्ने साहस।

राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ—
आज बनाइएका मापदण्ड भोलि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छन्।

त्यसैले,
नियम व्यक्ति हेरेर होइन, पद्धति तथा अभियोजनका सिद्धान्तका आधारमा बन्नुपर्छ।
अनुसन्धान निकायहरू पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
गिरफ्तारी न्यायिक निगरानीभित्र हुनुपर्छ।
र अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुनुपर्छ।

यी आधारहरू बिना “भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ” वा कुनै पनि आपराधिक कृत्यविरुद्धको कारवाही विश्वसनीय बन्न सक्दैन।

अन्ततः, प्रश्न केवल केपी शर्मा ओली वा कुनै एक दलको होइन—
यो नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न हो।

यदि हामीले विगतबाट पाठ सिक्यौं भने,
२०५९ जस्ता घटनाहरू, शाही सत्ताका दौरानका प्रतिशोधका घटनाहरू इतिहासमै सीमित रहनेछन्।

तर यदि प्रतिशोधकै चक्र दोहोर्याइरह्यौं भने,
भविष्य पनि विगतकै प्रतिलिपि बन्नेछ।