जति धेरै शिक्षित र सक्षम जोडी, त्यति नै धेरै दाइजो दिनुपर्ने मान्यता स्थापित हुन थालेको छ ।
जीवछ यादव
लहान / तराई मधेशमा सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएपछि दाइजो प्रथा झन् बढ्न थालेको छ। हुनेखाने र सम्पन्न परिवारको बिहेवारीमा सकेसम्म बढी दहेज माग्ने र दिने विकृति बढिरहँदा त्यसको असरमा गरिब विपन्न समुदाय पर्न थालेका छन् ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका, केटाकेटी आफैंमा सक्षम र योग्य भएकाको बिहेबारीमा समेत लिने दिने क्रम रोकिन सकेको छैन। उल्टो जति धेरै शिक्षित र सक्षम जोडी, त्यति नै धेरै दाइजो दिनुपर्ने मान्यता स्थापित हुन थालेको छ। आर्थिक र सामाजिक सम्पन्न परिवारले झन् झन् धेरै दाइजो लिएर विवाह गर्न थालेको र देखासिकीमा दाइजो नलिइने समुदायमा पनि पछिल्लो समय कुनै न कुनै रूपमा दाइजो माग गर्न थालिएको सामाजिक अभियन्ता डा. जयनारायण यादवको भनाइ छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “दाइजो अन्त्य हुनु पर्छ भनेर सार्वजनिक स्थलमा बोल्छन्, चुनावी घोषणापत्रमा पनि लेख्छन् तर आफ्नो छोराको विवाह गर्दा दाइजो लिइने र छोरीको विवाह गर्दा दिइने फन्दाबाट कोही पनि मुक्त हुन सकेका देखिंदैन।”
न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँसम्म दाइजो लिइन थालेको समाजमा देखिन थालेको छ। यसको देखासिकी दलित विपन्न समुदायमा पनि सरेको शिक्षक सत्यनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “दाइजो अन्त्य के भएको छ र ? यो त झन् सामाजिक प्रतिष्ठा जस्तो बन्न थालेको छ । छोरी बहिनीको विवाहका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेर सारा सम्पत्ति बेच्नु परेको मिटरब्याजपीडितको कथाव्यथा बाहिर आइरहेको छ। बिहेबारी र अन्य सामाजिक परम्परामा हुने तडकभडकले झन् विकृति भित्र्याएको छ।”
छोरी बहिनीको विवाहका लागि दाइजो जुटाउन बुढेसकालसम्म विदेशमा रहनुपर्ने बाध्यता छ। फागनु १६ गते मिचैया नगरपालिका-५ का ५५ वर्षीय कारी साह वम्बैया छोराको पढाइ र छोरीको विवाहको दाइजो जुटाउन १५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। छोरीको विवाहमा दिइनुपर्ने दाइजो जति कमाइ भएपछि फर्किने सपना देखेका कारी साह जीवित त फर्कनुभएन, उहाँको शव बन्द बाकसमा
आएपछि मिर्चया स्तब्ध भयो। कारी साह जस्तै छोरी बहिनीको विवाहको दाइजो जुटाउन तराई मधेशका युवा बिदेसिन वाध्य भएका छन् ।
दाइजोको विकृति विकराल भए पनि यसको न्यूनीकरण हुन नसकेको महिला मानव अधिकारकर्मी एवं मुक्ति नेपालका अध्यक्ष श्याम साह बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “दाइजो महिला हिंसाको जननी बनेको छ तर न्यूनीकरणको प्रयास भएको छैन।”
लहान-१३ का सिरयाराम यादव चार छोरीको दाइजो खर्च जुटाउन दुई वर्षदेखि मलेसियामा रोजगारी गरिरहनु परेको पीडा पोख्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “मधेशमा जुनै सरकार आए पनि दाइजो हट्नेवाला छैन। विदेशबाट आएकामध्ये अधिकांश छोरी बहिनीको विवाहमा तिर्नुपर्ने दाइजो खर्चकै लागि आएका हुन्। जसको चार/पाँच वटी छोरी विवाह गर्नु पर्यो, तिनीहरूको बाँकी जीवन विदेशमै बित्ने भयो।”
प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरी मधेश प्रदेश सभामा दाइजो अन्त्यका लागि कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकार, नगरपालिका र गाउँपालिकाले समेत दाइजो अन्त्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
